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PVR Inox Shares: कर्नाटक सरकार का एक प्रस्ताव, पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में तेज हलचल की गुंजाइश

PVR Inox Shares: अब एक और राज्य कर्नाटक में मूवी टिकट की अधिकतम प्राइस फिक्स होने वाली है जिसके चलते पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में आज 16 जुलाई को तेज हलचल की गुंजाइश है। जानिए पहले से किस राज्य में कैप लगा हुआ है और किस लेवल पर और कर्नाटक में मूवी टिकट की अधिकतम कीमत कितना करने का प्रस्ताव है?

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Jul 16, 2025 पर 7:53 AM
PVR Inox Shares: कर्नाटक सरकार का एक प्रस्ताव, पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में तेज हलचल की गुंजाइश
PVR Inox Shares: मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में तेज हलचल दिख सकती है। इसकी वजह ये है कि कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत मूवी टिकट का अधिकतम दाम फिक्स किया गया है।

PVR Inox Shares: मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर पीवीआर आईनॉक्स के शेयरों में तेज हलचल दिख सकती है। इसकी वजह ये है कि कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत मूवी टिकट का अधिकतम दाम फिक्स किया गया है। कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक राज्य में किसी मूवी के एक टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 हो सकती है। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव मंगलवार को सामने आया और यह मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों पर लागू होगा। इसमें सभी भाषा की मूवीज शामिल होंगी और इसी ₹200 में मनोरंजन कर (एंटरटेनमेंट टैक्स) भी शामिल होगा। अभी इसके शेयरों की बात करें तो एक कारोबारी दिन पहले 15 जुलाई को बीएसई पर यह 0.99% की बढ़त के साथ ₹989.95 पर बंद हुआ था।

तमिलनाडु में पहले ही तय है अधिकतम सीमा

कर्नाटक सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य में मूवी, चाहे वह किसी भी भाषा की हो, का टिकट प्राइस अधिकतम ₹200 (एंटरटेनमेंट टैक्स मिलाकर) होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक आम लोगों को इस पर अपनी राय देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। इस ड्राफ्ट क जरिए कर्नाटक सिनेमाज (रेगुलेशन) रूल्स, 2014 में बदलाव कर कर्नाटक सिनेमाज (रेगुलेशन) (एमेंडमेंट) रूल्स, 2025 बनाने की तैयारी है। हालांकि यह पहला राज्य नहीं है, जहां टिकट की अधिकतम कीमतें तय की जा रही हैं। इससे पहले तमिलनाडु में इसकी अधिकतम सीमा ₹150 फिक्स की गई है। हालांकि इसमें टैक्स और सर्विसेज चार्ज शामिल नहीं है और साथ में डाएनेमिक प्राइसिंग के तहत मांग के आधार पर इसे टिकट की कीमतें बढ़ाने की छूट है।

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