RBI ने अक्टूबर में लगाई बैंकिंग रिफॉर्म्स की झड़ी, जानिए इनके फायदे

बैंकिंग रेगुलेटर का दूसरा बड़ा फैसला रिस्क-आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस से जुड़ा है। इससे बड़े बैंकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस पर आने वाली कॉस्ट कम होगी। लेकिन, छोटे प्राइवेट बैंकों के लिए कॉस्ट बढ़ सकती है। पिछले पांच सालों में आरबीआई को LVB, Yes Bank, RBL और यहां तक कि इंडसइड में लगी आग बुझाने को आगे आना पड़ा है। आरबीआई ने किसी बैंक को डूबने नहीं दिया। इसलिए ज्यादा इंश्योरेंस की वजह से छोटे बैंकों पर बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में आरबीआई को इन बैंकों की मदद के लिए आगे आना होगा।

एक बिजनेस ग्रुप के लिए बैंक लोन की सीमा हटी

किसी बिजनेस ग्रुप को कुल बैंकिंग सेक्टर लोन की सीमा हटा दी गई है। यह स्वागतयोग्य कदम है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए यह सीमा तय की गई थी। साथ ही आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के लिए रिस्क भी घटाना चाहता था। किसी बिजनेस ग्रुप को कुल बैंक लोन 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाने पर ज्यादा रिस्क वेट जरूरी हो जाता था। हालांकि, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने का मकसद अच्छा था। आरबीआई के कुछ पूर्व एग्जिक्यूटिव्स का मानना है कि 10,000 करोड़ की सीमा बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये की जा सकती थी।

डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर लोन की लिमिट खत्म

केंद्रीय बैंक ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर लोन के लिए लिमिट खत्म कर दी है। यह स्वागतयोग्य कदम है। आरबीआई ने एनबीएफसी की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पर रिस्क-वेट घटा दिया है। यह ठीक नहीं है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर एक रिस्की बिजनेस है। ऐसे में रिस्क वेट घटाना हैरान करता है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइवेट फंडिंग नहीं होती है। ज्यादातर सरकारी फाइनेंर्स इसकी फंडिंग करते हैं।