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क्या आप अब से इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्र को लेकर सतर्क हैं?

इसके जवाब में दीपक ने कहा कि इन कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर काफी मजबूत हैं। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना एक चुनौती हो सकती है। चीन द्वारा प्रोत्साहन की घोषणा के साथ, कमोडिटीज में और तेजी आ सकती है। इसलिए इन सेक्टरों के मार्जिन पर अस्थायी रूप से दबाव आ सकता है। साथ ही इनका वैल्यूशन भी महंगा है। ऐसे में शार्ट टर्म में इन सेक्टरों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मध्यम से लंबी अवधि में आय के नजरिए से सरकारी खर्च और ब्याज दर में कटौती के साथ-साथ मजबूत ऑर्डर प्रवाह इन सेक्टरों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

क्या फाइनेंशियलाइजेशन एक बड़ा निवेश अवसर है?

इस पर बात करते हुए दीपक ने कहा कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद बचत के फाइनेंशियलाइजेशन की ओर काफी ज्यादा रुझान हो गया है। इसकी पुष्टि 2024 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से भी होती है, जिसमें कहा गया है कि पिछले चार सालों में, रिटेल निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से भारी रिटर्न मिलने के कारण एसआईपी के जरिए शेयर बाजारों में अपना निवेश बढ़ाया है। इससे दोनों डिपॉजिटरी (सीडीएसएल और एनएसडीएल) के पास डीमैट खातों की संख्या वित्त वर्ष 24 में 1,514 लाख (वित्त वर्ष 23 में 1,145 लाख) हो गई है। एनएसई में पंजीकृत निवेशकों में भी भीरी उछाल आया है। वित्त वर्ष 2022 तक औसतन एक भारतीय परिवार अपनी कुल संपत्ति का 77 फीसदी रियल एस्टेट में, 7 फीसदी अन्य टिकाऊ वस्तुओं में और 11 फीसदी सोने में रखता था। ऐसे में फाइनेंशियलाइजेशन थीम में निवेश की पर्याप्त गुंजाइश है।

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क्या आप राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 से 2032 को अंतिम रूप दिए जाने के मद्देनजर पावर और पावर एंसिलरी सेक्टर को लेकर उत्साहित हैं?

हाल ही में, बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य दोनों ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करना है। इस योजना पर 9.15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से ट्रांसमिशन कंपनियो, ईपीसी कंपनियों, उपकरण निर्माताओं के साथ ही स्विचगियर, केबल और संबंधित कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां फायदे में रहेंगी। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर अधिक जोर दे रही है। राष्ट्रीय विद्युत योजना पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी पर होने वाला है। यह पावर सेक्टर में दीर्घकालिक निवेश का एक शानदार मौका पेश करता है

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