RIL का आंध्र प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा दांव! कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे ₹43,000 करोड़

RIL Investment in Andhra Pradesh: देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आंध्र प्रदेश में एक बड़ा औद्योगिक इतिहास रचने जा रही है। जानकारों के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 30 सालों में राज्य में एक विशाल इंटीग्रेटेड कोल गैसीफिकेशन कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने जा रही है।

यह समझौता गुरुवार को ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच होने की उम्मीद है। इस मेगा प्रोजेक्ट में शुरुआती चरणों में ₹43,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जबकि अगले तीन दशकों में इसकी कुल संभावित निवेश क्षमता ₹2.70 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है।

दो चरणों में पूरा होगा ₹43,000 करोड़ का यह मेगा प्रोजेक्ट

यह परियोजना नियामक मंजूरियों के अधीन होगी और इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा:

पहला चरण (₹3,000 करोड़ का निवेश): प्रोजेक्ट के पहले चरण में मुख्य रूप से एक्सप्लोरेशन, सिस्मिक डेटा जुटाने, भूवैज्ञानिक आकलन और पायलट प्रदर्शन पर फोकस किया जाएगा। इस चरण के लिए अनुमानित निवेश ₹3,000 करोड़ रखा गया है।

दूसरा चरण (₹40,000 करोड़ का निवेश): पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जमा किए जाने के बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा। दूसरे चरण में लगभग ₹40,000 करोड़ के भारी-भरकम निवेश की योजना बनाई गई है।

40,000 नई नौकरियां और ₹2.70 लाख करोड़ तक का लॉन्ग-टर्म प्लान

यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इस परियोजना से राज्य में 5,000 प्रत्यक्ष डायरेक्ट और 35,000 अप्रत्यक्ष यानी कुल 40,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि अगले 30 वर्षों के दौरान इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल संभावित निवेश बढ़कर ₹2.70 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है।

एलुरु जिले के कोल ब्लॉक्स में लगेगी परियोजना, APEDB करेगी मदद

केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में चिंतलपुडी सेक्टर A1 और रेचेरला कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड (APEDB) एक नोडल फैसिलिटेशन एजेंसी के रूप में काम करेगा।

बोर्ड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रिलायंस को भूमि, पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों से तालमेल बिठाने में भी मदद करेगा।