SEBI Board Meet : इक्विटी का दर्जा मिलने से REITs को मिला बड़ा बूस्ट, MF निवेश में होगी बढ़त

SEBI Board Meet: इससे भी बड़ी बात यह है कि REITs के रि-क्लासीफिकेशन के मुताबिक, म्यूचुअल फंड द्वारा किए गए निवेश को इक्विटी हिस्से के लिए तय निवेश आवंटन सीमा के भीतर माना जाएगा और उन्हें इक्विटी इंडेक्सों में शामिल करने की मंजूरी होगी

अपडेटेड Sep 13, 2025 पर 10:28 AM
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इससे पहले, REITs और InvITs को हाइब्रिड फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि वे इक्विटी और डेट निवेश दोनों की विशेषताएं रखते हैं

SEBI Board Meet : SEBI (Securities and Exchange Board of India) के बोर्ड ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs)को इक्विटी का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है,जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvITs) के लिए हाइब्रिड स्थिति बरकरार रखी है। सेबी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "बोर्ड ने सेबी (म्यूचुअल फंड) रेग्यूलेशन, 1996 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संसोधन के तहत अन्य बातों के अलावा REITs को "इक्विटी" के रूप में रि-क्लासिफाई किया जाएगा और म्यूचुअल फंड्स और विशेष निवेश फंड्स के निवेश के उद्देश्य से इनविट के लिए "हाइब्रिड" के दर्जे को बरकरार रखा जाएगा।"

 InvITs  का पुराना दर्जा बरकरार

इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि रि-क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव,अन्य बातों के साथ-साथ,REITs की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यानी REITs की इक्विटी से साथ ज्यादा समरूपता और अपेक्षाकृत अधिक तरलता जैसी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल प्रथाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए ये फैसला लिया गया है। दूसरी ओर InvITs मुख्य रूप से प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोडक्ट हैं,जिसमें नकदी का प्रवाह ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन लिक्विडिटी कम होती है। ऐसे में इसे हाइब्रिड कटेगरी में ही बनाए रखने का प्रस्ताव रखा गया है।


REITs में म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा होने वाले निवेश में बढ़त की उम्मीद

इससे भी बड़ी बात यह है कि REITs के रि-क्लासीफिकेशन के मुताबिक, म्यूचुअल फंड द्वारा किए गए निवेश को इक्विटी हिस्से के लिए तय निवेश आवंटन सीमा के भीतर माना जाएगा और उन्हें इक्विटी इंडेक्सों में शामिल करने की मंजूरी होगी। इससे REITs में म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा होने वाले निवेश में बढ़त हो सकेगी।

सेबी की विज्ञप्ति में कहा गया है,"इसके अलावा, REITs को इक्विटी का दर्जा मिलने से REITs और InvITs दोनों के लिए लागू मौजूदा निवेश सीमा अब विशेष रूप से InvITs के लिए उपलब्ध होगी। इससे इस सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।"

स्ट्रेटेजिक इनवेस्टर की परिभाषा में भी बदलाव

इसके अलावा सेबी ने REIT और InvIT के नियमों के तहत स्ट्रेटेजिक इनवेस्टर की परिभाषा में बदलाव कर इन्हें क्यूआईबी के तहत लाने को भी मंजूरी दे दी है। रेगुलेटर ने स्टॉक एक्सचेंजों के गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बदलाव करने का भी फैसला लिया। इसके लिए दो एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति को अनिवार्य बनाया जाएगा।

इससे पहले, REITs और InvITs को हाइब्रिड फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि वे इक्विटी और डेट निवेश दोनों की विशेषताएं रखते हैं और अर्निंग ग्रोथ और कैपिटल ग्रोथ का एक अनूठा मेल प्रदान करते हैं।

क्या होते हैं REITs और  InvITs ?

बता दे कि REITs वे कंपनियां होती हैं जो आय कराने वाली अचल संपत्तियों का स्वामित्व, संचालन या वित्तपोषण करती हैं। इसमें किए जाने वाले निवेश के जरिए व्यक्तिगत संपत्तियां खरीदने के बजाय, निवेशक REIT में यूनिट्स (शेयर) खरीदता है, फिर इसे अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है। InvITs भी REITs के समान ही होते हैं, लेकिन इनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होता है। InvITs निवेशकों से पैसे लेकर उसको ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं।

एक्सपर्ट्स की राय

भारत के सबसे बड़े REIT, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के सीईओ शिरीष गोडबोले ने कहा "हम REITs को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का दर्जा देने के सेबी के फैसले का स्वागत करते हैं। यह एक अच्छा कदम है जो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पूंजी जुटाने का अच्छा रास्ता खोलेगा। लंबे समय से इस रिफॉर्म का इंतजार था। इससे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पूंजी जुटाना आसान होगा और भारत ग्लोबल तौर-तरीकों के साथ तालमेल बैठा सकेगा जिससे रियल एस्टेट सेक्टर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह महज एक तकनीकी बदलाव नहीं है,बल्कि यह एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम है। इससे इक्विटी इंडेक्सों और म्यूचुअल फंडों के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे सेक्टर में पूंजी की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही डेवलपर्स की पूंजी जुटाने की लागत में भी कमी आएगी।"

 

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Sudhanshu Dubey

Sudhanshu Dubey

First Published: Sep 13, 2025 9:53 AM

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