SEBI को क्या फिनफ्लूएंसर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कानून बनाने का अधिकार है?

सेबी ने 22 अक्टूबर को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इसमें एक ड्राफ्ट सर्कुलर था। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कंप्लायंस के लिए कई उपाय थे। हालांकि, मार्केट रेगुलेटर की तरफ से ऐसे उपाय पहली बार नहीं किए जा रहे हैं। यूनाइटेड किंग्डम में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की अप्रत्यक्ष पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बावजूद हाल में आए कई प्रस्तावों से सेबी की शक्तियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सेबी की शक्तियों के इस्तेमाल के तरीकों पर भी सवाल उठते हैं।

क्या है सेबी एक्ट का सेक्शन 11(1)?

सेबी ने एसडीपी के लिए प्रस्तावित फ्रेमवर्क बनाने के लिए सेबी एक्ट के सेक्शन 11(1) का हवाला दिया है। यह सेक्शन सेबी को अपने विवेक के आधार पर सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेटर करने की शक्ति ताकत देता है। इनमें इंटरमीडियरीज या डिपॉजिटरीज के लिए रेगुलेशन, इनवेस्टर एजुकेशन का प्रमोशन और फ्रॉड और अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेज पर रोक लगाने के उपाय शामिल हैं। सेक्शन 11 का इस्तेमाल सेबी ने गाइडलाइंस और कई सर्कुलर जारी करने के लिए किया है।

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सर्कुलर का इस्तेमाल सिर्फ निर्देश और गाइडेंस के लिए

सेबी जिस तरह से एसडीपी को रेगुलेट करना चाहता है, उससे समस्या पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रेगुलेटर अथॉरिटी को सर्कुलर का इस्तेमाल सिर्फ एडिमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन और गाइडेंस के लिए करना चाहिए। कानून बनाने के लिए सर्कुलर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सेबी एक्ट के तहत एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत सेबी अपनी अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। रेगुलेशन की जगह सर्कुलर जारी करना इस आधार पर सही माना जा सकता है कि इसका मकसद सिर्फ अगस्त 2024 में किए गए संशोधन को स्पष्ट करना है। लेकिन, सर्कुलर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरह से नए कंप्लायंस का प्रस्ताव है।