SEBI की समिति में हितों के टकराव पर पहली बार हुई चर्चा, जानिए सदस्यों ने दिए क्या-क्या सुझाव

इस बैठक में शामिल कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने हितों के टकराव पर कोड्स को लेकर भी सुझाव दिए। कुछ का कहना था कि ऐसी व्यवस्था विकसित देशों में है। इन देशों में लोगों को रेगुलेटर में जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया जाता है। कुछ देशों में हितों के टकराव से जुड़े मसलों के लिए पेनाल्टी के प्रावधान हैं। एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के लिए हितों के टकराव का मसला स्टॉक एक्सचेंजेज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (SECC) रेगुलेशंस के तहत आता है।

अभी क्या है हितों के टकराव के नियम

स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज के एंप्लॉयीज को उन सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की इजाजत नहीं है, जिनका रेगुलेशन उनके तहत आता है। ऐसे प्रतिबंध MIIs के एंप्लॉयीज, उनके पति/पत्नी और बच्चों पर भी लागू होते हैं। एक्सचेंजों और MIIs के एंप्लॉयीज को एंप्लॉयी स्टॉक्स ऑप्शंस (ESOPs) एलॉट नहीं किए जा सकते। हितों से टकराव से जुड़े सेबी के मौजूदा नियमों को दिसंबर 2008 में सेबी के बोर्ड ने मंजूरी दी थी। तब सीबी भावे सेबी के चेयरमैन थे। उसके बाद इन नियमों में संशोधन हुए हैं।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद यह मसला सुर्खियो में है

मौजूदा नियम हितों के टकराव को लेकर सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। हालांकि, किसी दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर में इस तरह का कोड मौजूद नहीं है। सेबी के एंप्लॉयीज पर SEBI (Employess' Service) रेगुलेशंस, 2001 भी लागू होते हैं। इसमें प्राइवेट ट्रेडिंग, निवेश पर प्रतिबंध, शेयरों में सट्टेबाजी और निवेश में अपने पद के दुरुपयोग के बारे में बताया गया है। गिफ्ट स्वीकार करने पर भी प्रतिबंध है। ध्यान में रखने वाली बात है कि हितों के टकराव का मसला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुर्खियों में आया था।