SEBI MTF Curbs Update: सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने बुधवार, 18 नवंबर को CNBC-TV18 से बातचीत में कहा कि बाजार नियामक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) की सीमा को किसी शेयर के 'फ्री फ्लोट' से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वैसे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बाजार के किसी भी सेगमेंट के ट्रेडिंग घंटे बढ़ाने की योजना से भी साफ इनकार कर दिया।
सेबी चेयरमैन के इस बयान के बाद बुधवार को दोपहर के शुरुआती कारोबार में कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में दबाव देखने को मिला। एंजेल वन और बीएसई के शेयर 2 प्रतिशत तक टूट गए, जबकि ग्रो के शेयर सपाट कारोबार करते नजर आए।
फ्री फ्लोट नियम का कितना असर? जेफरीज की रिपोर्ट
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में कुल MTF बुक का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही ऐसे शेयरों में है, जहां एक्सपोजर फ्री फ्लोट के 10 प्रतिशत से अधिक है। अगर इस सीमा को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाता है, तो यह आंकड़ा बढ़कर 23 प्रतिशत हो जाएगा।
पिछले दो वर्षों में भारत की MTF बुक लगभग दोगुनी होकर ₹1.5 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। इसके पीछे इंडेक्स ऑप्शन मार्केट में नियामकीय सख्ती और डिस्काउंट ब्रोकर्स द्वारा दी जा रही मार्जिन लेंडिंग मुख्य वजह है। जेफरीज के अनुसार, भारत की MTF बुक कैश एवरेज डेली टर्नओवर (ADTO) का लगभग 1.2 गुना है, जो चीन के समान और विकसित बाजारों की तुलना में कम है।
एक्सचेंजों और ब्रोकर्स पर क्या होगा असर?
जेफरीज ने कहा कि MTF बुक डिपॉजिटरीज के लिए प्लेज इनकम का जरिया है। CDSL के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में प्लेज इनकम की हिस्सेदारी 2-3 प्रतिशत है, जबकि NSE और BSE के कुल रेवेन्यू में MTF से होने वाले कैश टर्नओवर का योगदान 7-11 प्रतिशत है। ब्रोकरेज का मानना है कि चूंकि MTF एक्सपोजर कम-लिक्विड शेयरों से ज्यादा-लिक्विड शेयरों की ओर शिफ्ट होगा, इसलिए एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज पर इसका असर सीमित रहेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमुख डिस्काउंट ब्रोकर्स में ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड का MTF एक्सपोजर सबसे कम (कुल का 3%) है। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में इसकी MTF बुक का हिस्सा 9 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 2025 से सात गुना बढ़कर ₹4,300 करोड़ हो गया है। दूसरी तिमाही में इसके केवल 1.1 प्रतिशत सक्रिय ग्राहकों ने MTF का उपयोग किया, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रोकर्स के लिए यह आंकड़ा 2.5-3 प्रतिशत है।
क्यों सख्ती पर विचार कर रहा है SEBI?
हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि मार्जिन-फंडेड निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण SEBI लिवरेज्ड स्टॉक खरीदारी पर अंकुश लगाने पर विचार कर रहा है। नियामक को चिंता है कि बाजार में तेज गिरावट आने पर रिटेल निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि MTF के तहत ब्रोकर निवेशकों को उनकी पूंजी का चार गुना तक उधार देते हैं, जिस पर 9 से 18 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। ऐसे दांव सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर ₹1.53 लाख करोड़ हो गए हैं, जो 2024 के अंत के मुकाबले लगभग दोगुने हैं। इस कुल लिवरेज का लगभग दो-तिहाई हिस्सा स्मॉल-कैप और मिड-कैप शेयरों से जुड़ा है।
वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्वेरी का मानना है कि जोखिम को कम करने के लिए ब्रोकर्स पहले से ही सक्रिय कदम उठा रहे हैं। मैक्वेरी के अनुसार, SEBI की संभावित सख्ती का MTF पर मामूली असर होगा और वित्त वर्ष 2026 से 2030 के बीच इसमें 25 प्रतिशत की वार्षिक दर (CAGR) से ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।