वेदांता की 'रॉयल्टी फीस' पर ED की नजर, जानिए क्यों इस पर उठा सवाल और कंपनी के लिए कितनी अहम है ये रकम

29 अप्रैल को हुई वेदांता लिमिटेड की अर्निंग्स कॉल में ग्रुप CFO अजय गोयल ने बताया था कि मौजूदा ढांचे में ब्रांड फीस करीब 3% है। हालांकि डिमर्जर के बाद पांच नई कंपनियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई गई है।

उन्होंने बताया कि एक बड़ा बदलाव कॉपर कारोबार में किया गया है। यहां ब्रांड फीस 3% से घटाकर 0.75% कर दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शुल्क ऑपरेटिंग कंपनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है।

कॉपर बिजनेस को कितना फायदा होगा?

अजय गोयल के मुताबिक FY26 में कॉपर कारोबार का रेवेन्यू करीब 3.1 से 3.2 अरब डॉलर रहा। ब्रांड फीस कम होने की वजह से FY27 में करीब 6.5 करोड़ डॉलर का पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ब्रांड फीस में कटौती की वजह से कॉपर बिजनेस का EBITDA मार्जिन करीब 2.25% तक बढ़ सकता है। यानी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिबिलिटी पर इसका सीधा असर पड़ता है।

वेदांता रिसोर्सेज के लिए क्यों जरूरी ये रकम?

वेदांता रिसोर्सेज पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। यह वेदांता लिमिटेड या हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों की तरह खुद बड़ा ऑपरेशनल बिजनेस नहीं चलाती। इसलिए इसके पास नियमित ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं आता। कंपनी अपने कर्ज और ब्याज भुगतान के लिए मुख्य रूप से डिविडेंड और ब्रांड फीस से आने वाली रकम पर निर्भर रहती है।

अजय गोयल के मुताबिक, FY27 में वेदांता रिसोर्सेज को मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए करीब 1 अरब डॉलर की जरूरत होगी। इसमें से लगभग 40 करोड़ डॉलर ब्रांड फीस से आने की उम्मीद है। बाकी रकम डिविडेंड के जरिए जुटाई जाएगी।

FY26 में कितनी रकम मिली?

FY26 के दौरान वेदांता रिसोर्सेज को ब्रांड फीस और डिविडेंड के रूप में कुल 1.1 अरब डॉलर मिले थे। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक अपना कर्ज घटाकर 3 अरब डॉलर करना है। ऐसे में ब्रांड फीस उसके लिए एक नियमित और महत्वपूर्ण नकदी स्रोत बनी हुई है।

अजय गोयल का कहना है कि 4% से 5% डिविडेंड यील्ड और नियमित ब्रांड फीस के जरिए हर साल करीब 50 से 60 करोड़ डॉलर तक कर्ज कम किया जा सकता है।

रेटिंग एजेंसियां क्यों दे रही हैं अहमियत?

फिच रेटिंग्स ने अप्रैल 2026 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि FY26 से FY29 के दौरान ब्रांड फीस और डिविडेंड से मिलने वाली रकम हर साल होल्डिंग कंपनी की कर्ज जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करेगी। फिच का अनुमान है कि यह रकम सालाना 80 करोड़ डॉलर से 100 करोड़ डॉलर तक हो सकती है।

वहीं S&P का भी मानना है कि ब्रांड फीस और डिविडेंड से आने वाला कैश फ्लो कंपनी की ब्याज लागत और दूसरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा। हालांकि फिच ने यह भी कहा है कि 2027 तक कर्ज को 5.3 अरब डॉलर से घटाकर 3 अरब डॉलर करना आसान लक्ष्य नहीं होगा।

ED की जांच क्यों अहम है?

FEMA के तहत सीमा पार ब्रांड फीस या रॉयल्टी का भुगतान पूरी तरह वैध हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे भुगतान बाजार दरों के मुताबिक होने चाहिए। साथ ही उनका इस्तेमाल विदेश में मुनाफा ट्रांसफर करने के लिए नहीं होना चाहिए।

ED यह जांच कर रहा है कि इन भुगतानों में FEMA के नियमों का पालन हुआ है या नहीं।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?

इस जांच की अहमियत सिर्फ कानूनी पहलू तक सीमित नहीं है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी निकलती है, तो इसका असर उस कैश फ्लो पर पड़ सकता है जिस पर वेदांता रिसोर्सेज की कर्ज चुकाने की योजना काफी हद तक निर्भर करती है।

यही वजह है कि इस मामले पर सिर्फ ED ही नहीं, बल्कि कर्जदाता, बॉन्ड निवेशक, रेटिंग एजेंसियां और शेयर बाजार भी करीब से नजर रखे हुए हैं। आने वाले समय में जांच का नतीजा वेदांता की वित्तीय रणनीति और कर्ज घटाने की योजना के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

मंगलवार को वेदांता का शेयर 1.05% गिरकर 333.60 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 1 महीने में स्टॉक 13.22% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.24 लाख करोड़ रुपये है।

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