Expleo Solutions को राहत, ₹20.30 करोड़ के टैक्स डिमांड पर लगी अंतरिम रोक

अपील वर्तमान में माननीय आयकर न्यायाधिकरण द्वारा विचाराधीन है।

अपडेटेड Aug 09, 2025 पर 12:01 PM
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Expleo Solutions लिमिटेड ने घोषणा की कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए ₹20.30 करोड़ की विवादित मांग की वसूली पर रोक लगा दी है। अंतरिम रोक का आदेश 25 जुलाई, 2025 को दिया गया था, जो 8 अगस्त, 2025 को प्राप्त हुआ।

 

यह मामला आयकर अधिनियम की धारा 143(3) और 144C(13) के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पूरा किए गए मूल्यांकन से उत्पन्न होता है, जिसके कारण कई अतिरिक्त मांगें की गईं। Expleo Solutions ने ITAT के समक्ष अपील दायर की है, जिस पर वर्तमान में निर्णय लंबित है। आदेश के अनुसार कुल मांग ₹25.38 करोड़ थी, जिसमें से कंपनी ने पहले ही 20 प्रतिशत यानी ₹5.08 करोड़ का भुगतान कर दिया है।


 

माननीय न्यायाधिकरण ने शेष मांग की वसूली पर 180 दिनों की अवधि के लिए या अपील के निपटारे तक, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगा दी है।

 

आदेश का विवरण

 

आयकर आदेश का मुख्य विवरण
विवरण जानकारी
प्राधिकरण का नाम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, डी बेंच, चेन्नई
मूल्यांकन वर्ष 2021-22
आदेश की तिथि 25 जुलाई, 2025
आदेश प्राप्ति की तिथि 8 अगस्त, 2025

 

विवाद की पृष्ठभूमि

 

यह विवाद मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए अतिरिक्त मांगों से उपजा है, जिसमें सहायक और ग्रुप कंपनियों को भुगतान की गई सेवा लागत के लिए धारा 40(a)(i) के तहत अस्वीकृति, साथ ही 26AS समाधान और व्यापार प्राप्य पर ब्याज से संबंधित अतिरिक्त मांगें शामिल हैं। इन अतिरिक्त मांगों का विवरण इस प्रकार है:

 

  • सहायक कंपनियों को भुगतान की गई सेवा लागत के लिए धारा 40(a)(i) के तहत अस्वीकृति: ₹37.45 करोड़
  • सहायक कंपनियों को भुगतान की गई प्रतिपूर्ति लागत के लिए धारा 40(a)(i) के तहत अस्वीकृति: ₹30.38 करोड़
  • ग्रुप कंपनियों को भुगतान की गई सेवा लागत के लिए धारा 40(a)(i) के तहत अस्वीकृति: ₹0.28 करोड़
  • लेखा पुस्तकों के साथ 26AS के अंतर के कारण अतिरिक्त मांग: ₹5.95 करोड़
  • व्यापार प्राप्य पर ब्याज के कारण अतिरिक्त मांग: ₹0.25 करोड़

 

Expleo Solutions ने पहले विवाद समाधान पैनल-2 में अपील की थी, जिसने 26AS समाधान से संबंधित ₹5.91 करोड़ की आंशिक राहत प्रदान की, लेकिन अन्य मुद्दों पर आदेश को बरकरार रखा। नतीजतन, कंपनी ने अब 27 दिसंबर, 2024 को आयकर न्यायाधिकरण में अपील की है।

 

वित्तीय प्रभाव

 

कुल विवादित कर मांग ₹25.38 करोड़ है। कंपनी ने पहले ही मांग का 20 प्रतिशत जमा कर दिया है, जो कि ₹5.08 करोड़ है। अपील वर्तमान में माननीय आयकर न्यायाधिकरण द्वारा विचाराधीन है।

 

अपील वर्तमान में माननीय आयकर न्यायाधिकरण द्वारा विचाराधीन है।

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