कल्पतरु प्रोजेक्ट्स का बड़ा ऐलान, जीआईडीसी ने कुल जुर्माना घटाकर किया जीरो

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (Kalpataru Projects) ने घोषणा की कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GIDC) ने कंपनी पर लगाए गए कुल जुर्माने को घटाकर शून्य कर दिया है। दूसरा शुद्धिपत्र आदेश 6 दिसंबर, 2025 को प्राप्त हुआ।

14 नवंबर, 2025 और 2 जनवरी, 2024 की पिछली घोषणाओं के अनुसार, ग्राउंड कवरेज निर्माण को पूरा न करने के कारण लगाए गए जुर्माने के संबंध में, जीआईडीसी ने दूसरा शुद्धिपत्र आदेश जारी किया है, जिसमें कुल जुर्माने को घटाकर शून्य कर दिया गया है। शुरुआती जुर्माना 44 लाख रुपये और लागू जीएसटी था।

कंपनी को शुद्धिपत्र आदेश 6 दिसंबर, 2025 को लगभग शाम 6:27 बजे (आईएसटी) प्राप्त हुआ। आदेश प्राप्त होने के बाद पहले कार्य दिवस पर जानकारी प्रस्तुत की गई।

यह जुर्माना गांधीनगर में कंपनी को पट्टे पर दी गई कुछ भूमि भूखंडों के लिए ग्राउंड कवरेज निर्माण आवश्यकताओं को कथित रूप से पूरा न करने से संबंधित था। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स (Kalpataru Projects) ने पहले 1 जनवरी, 2024 को लगाए गए 2.12 करोड़ रुपये के शुरुआती जुर्माने और लागू जीएसटी का विरोध किया था।

कंपनी गैर-उपयोग जुर्माने से असहमत थी और कर लगाने का विरोध करने के लिए आवश्यक आवेदन दायर किए। फिर जीआईडीसी ने एक आवेदन में अपना शुद्धिपत्र आदेश पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना शून्य हो गया (जो कि 44 लाख रुपये और लागू जीएसटी था), जबकि शेष राशि के लिए आवेदन वर्तमान में समान आधार पर विचाराधीन है।

कंपनी का मानना है कि जुर्माने का उसकी वित्तीय या परिचालन गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड की कंपनी सेक्रेटरी श्वेता गिरोत्रा ने घोषणा पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं।