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RBL Bank AGM में ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड को मंजूरी, गोपाल जैन की फिर से नियुक्ति

ये प्रस्ताव शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को जरूरी बहुमत से पास हुए। शेयरधारकों ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर डेट सिक्योरिटीज जारी करने और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के जरिए RBL Bank के इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाने को भी मंजूरी दी

अपडेटेड Sep 27, 2025 पर 4:47 PM
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RBL Bank की 82वीं सालाना आम बैठक (AGM) 26 सितंबर, 2025 को हुई, जिसमें ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड और श्री गोपाल जैन को डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में शेयरधारकों ने कई प्रस्तावों पर वोट किया।

 

AGM में 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दी गई। यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ।


 

डिविडेंड के अलावा, बोर्ड ने श्री गोपाल जैन को डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी। ये प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास हुए।

 

शेयरधारकों ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर डेट सिक्योरिटीज जारी करने और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (“QIP”) के जरिए बैंक के इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाने को भी मंजूरी दी।

 

मीटिंग में स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मंजूरी, ऑडिटर्स और सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स की नियुक्ति भी शामिल थी।

 

प्रस्तावों का विवरण
प्रस्ताव पक्ष में (प्रतिशत) विपक्ष में (प्रतिशत)
स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनाना 99.9972 0.0028
कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनाना 99.9972 0.0028
₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा 99.9967 0.0033
श्री गोपाल जैन की डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्ति 83.4471 16.5529
मेसर्स सिंघी एंड को. की संयुक्त सांविधिक ऑडिटर्स के रूप में नियुक्ति 99.5315 0.4685
मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड को. की सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्ति 99.9968 0.0032
डेट सिक्योरिटीज जारी करने की मंजूरी 98.9478 1.0522
QIP के माध्यम से फंड जुटाना 80.8585 19.1415

 

कंपनी सेक्रेटरी नीति आर्य ने पुष्टि की कि सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास हो गए। विस्तृत वोटिंग नतीजे और स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.rblbank.com पर उपलब्ध हैं।

 

ये प्रस्ताव शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को जरूरी बहुमत से पास हुए।

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