शेयर बाजार से कम से कम 5 PSU स्टॉक्स यानी सरकारी कंपनियों के बाहर होने की संभावना बढ़ गई है। खास बात यह है कि इन पांचों कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से भी ज्यादा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने ऐसी सरकारी कंपनियों के स्वैच्छिक डीलिस्टिंग का नया फ्रेमवर्क मंजूर किया है, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत या उससे अधिक है
