Jammu and Kashmir: खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी से भड़का भारत, OHCHR पर साधा निशाना

बागची ने कहा कि बयान में कानून लागू करने वाले अधिकारियों और भारत के सुरक्षा बलों के खिलाफ निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि यह ओएचसीएचआर की ओर से सीमा पार आतंकवाद से भारत के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों और जम्मू कश्मीर सहित हमारे नागरिकों के सबसे मौलिक मानव अधिकार, जीवन के अधिकार पर इसके प्रभाव के बारे में पूरी तरह से समझ की कमी को भी दर्शाता है।

Omicron: कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन ने अमेरिका में दी दस्तक, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका शख्स पाया गया संक्रमित

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को सशस्त्र समूहों के रूप में वर्णित करना ओएचसीएचआर की ओर से एक स्पष्ट पूर्वाग्रह दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किसी लोकतांत्रिक देश के रूप में अपने नागरिकों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की प्रतिबद्धता के साथ, भारत सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है।

WhatsApp ने अक्टूबर महीने में 20 लाख से ज्यादा यूजर्स पर लगाई पाबंदी, जानिए वजह

बागची ने कहा कि भारत की संप्रभुता की रक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि बयान में वर्णित व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसके बाद की हिरासत पूरी तरह से कानून के प्रावधानों के अनुसार की गई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में प्राधिकार कानून के उल्लंघन के खिलाफ काम करते हैं न कि अधिकारों के वैध प्रयोग के खिलाफ। इस तरह की सभी कार्रवाई कानून के अनुसार होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून जैसे, यूएपीए एक्ट, 1967 को हमारी संसद ने भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया है।