पाकिस्तान के नागरिकों की जासूसी के लिए शहबाज सरकार ने ISI को दिए मनमाना अधिकार

क‍िसी की फोन कॉल सुनना, उसे रिकॉर्ड करना निजता का उल्‍लंघन माना जाता है। दुनिया के क‍िसी भी लोकतांत्रिक मुल्‍क में क‍िसी को यह आजादी नहीं दी जाती क‍ि वह दूसरों की बातचीत सुन सके। हालांकि, पाक‍िस्‍तान में अब ये होने जा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने अपनी खुफ‍िया एजेंसी आईएसआई (ISI) को वह ताकत दे दी है, जिससे वह क‍िसी का भी फोन कॉल इंटरसेप्‍ट कर सकेगी, सुन सकेगी। इतना ही नहीं, फोन कॉल करने वाले के बारे में भी पता लगा सकेगी।

पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय ने पाकिस्तान दूरसंचार (पुनर्गठन) अधिनियम, 1996 के तहत इसकी आध‍िसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है, 'धारा 54 के तहत म‍िले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और किसी भी अपराध की आशंका पर आईएसआई को फोन कॉल और मैसेज को इंटरसेप्ट करने की अनुमत‍ि दी है। क‍िसी भी टेलीकॉम सिस्टम से फोन आए, ग्रेड-18 रैंक या इससे ऊपर के अफसर इसकी जांच कर सकेंगे।'

फोन कॉल रिकॉर्ड भी रख सकेगी

पाकिस्तान में पहले से ब्लॉक है ट्विटर

यहां यह भी बताना जरूरी है कि एलन मस्क की कंपनी X ( ट्विटर) को पाकिस्तान सरकार फरवरी में ही ब्लॉक कर चुकी है। यह मामला सिंध कोर्ट में पहुंचने पर सरकार अपने ऐक्शन का बचाव भी कर चुकी है। सरकार के इस फैसले के बाद इमरान की पार्टी PTI के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।