7th Pay Commission: सरकार की बड़ी घोषणा, 16 लाख कर्मचाारियों की बढ़ी सैलरी

7th Pay Commission: तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार ने शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) की दर में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2023 से मानी जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकार के डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

कर्मचारी लगातार कर रहे थे मांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लगातार अनुरोध पर विचार करते हुए 1 अप्रैल से बढ़ोतरी को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 जनवरी, 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए डीए और अपने पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। यह निर्णय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रात लिया। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से राज्य में 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

इन राज्यों ने भी बढ़ाया है डीआर

इसी साल अप्रैल में बिहार सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाएगी। महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दी जाती है। कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी महंगाई राहत दिया जाता है। महंगाई राहत (DR) भत्ते के समान है और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दी जाती है।

हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है DA

केंद्रीय स्तर पर सरकार आमतौर पर हर छह महीने में डीए और डीआर की दरों में रिवीजन करती है। यह मंहगाई के कारण बेसिक वेतन के आधार पर दिया जाता है। अभी मार्च में केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाया था। अब केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मानी गई थी। केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है।

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