7th Pay Commission: ऐसे साल में जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जबकि राजस्थान ने 5वें वेतन आयोग के आधार पर अपने कर्मचारियों का डीए 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में DA 5 फीसदी बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। इससे राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस कदम से करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अक्टूबर 2022 में छत्तीसगढ़ ने भी डीए 5 फीसदी बढ़ाकर 33 फीसदी कर दिया था।
राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 5वें वेतन आयोग के आधार पर जनवरी 2023 से अधिक डीए मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब राज्य में डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गया।
ओडिशा सरकार ने बढ़ाया डीए
ओडिशा सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ डीए इस साल 23 जनवरी से लागू माना गया।
पिछले महीने कर्नाटक में भी डीए 1 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। कर्नाटक में डीए 31 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है।
इन राज्यों में भी बढ़ चुका है डीए
इससे पहले झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार अगले महीने जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में भी बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे उनका वेतन बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए डीए में 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है।
DA में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है - जनवरी और जुलाई। आखिरी बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी, जो 1 जनवरी 2023 से लागू मानी गई थई। तब डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया था।अब रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है, जिसके बाद DA बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।