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7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया DA, मार्च की सैलरी में मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission DA Hike: लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने में कुछ ही घंटे बचे हैं लेकिन इससे पहले तीन राज्यों ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कल तक में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। अब इस गिनती में छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल हो गई है

अपडेटेड Mar 16, 2024 पर 1:09 PM
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7th Pay Commission DA Hike: लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने में कुछ ही घंटे बचे हैं लेकिन इससे पहले तीन राज्यों ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

7th Pay Commission DA Hike: लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने में कुछ ही घंटे बचे हैं लेकिन इससे पहले तीन राज्यों ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कल तक में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। अब इस गिनती में छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये लोकसभा चुनाव की तारीख से पहले ऐलान किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया DA

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा कि अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों के समाधान के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में भी चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।


करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा

इस फैसले से राज्य सरकार के लगभग 3.90 लाख कर्मचारियों और 1.20 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। साई ने कहा कि बढ़ोतरी इस साल 1 मार्च से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के साथ सातवें वेतन आयोग के तहत डीए 46 फीसदी और छठे वेतन आयोग के तहत 230 फीसदी तक पहुंच जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 816 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

कर्मचारियों के लिए बनाई समिति

साई ने कहा कि राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर की आखिरी किश्त भी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले कॉन्ट्रेक्ट और अन्य कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों को दूर करने का वादा किया था। पांच सदस्यीय समिति कर्मचारियों की मांगों और मुद्दों की समीक्षा करेगी और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद सरकार को अपने सुझाव सौंपेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए पैनल का गठन किया। उन्होंने कहा कि समिति में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी जायेगी।

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