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7th Pay Commission: खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार कर सकती है ये फैसला

7th Pay Commission DA Hike latest Update: सरकार ने सितंबर में डीए और डीआर में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे देश में 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को दीवाली और त्योहारी सीजन से पहले फायदा हुआ। अब सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआर में 3-5 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है

अपडेटेड Dec 05, 2022 पर 2:00 PM
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सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआर में 3-5 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है।

7th Pay Commission DA Hike latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन के बारे में कुछ अच्छी खबर जल्द मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद सरकार एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआर में 3-5 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी भी 18 महीने के डीए का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इस पर अपडेट नहीं आया है।

अभी इतना है DA

सरकार ने सितंबर में डीए और डीआर में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे देश में 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को दीवाली और त्योहारी सीजन से पहले फायदा हुआ। सरकार की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2022 से प्रभावी डीए या डीआर क्रमशः बेसिक वेतन या पेंशन का 38 प्रतिशत हो गया। इससे पहले इस साल 2022 में डीए को मार्च में रिवाइज किया गया था। सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर रिवाइज करती है।


बढ़कर इतना हो जाएगा डीए

अभी सरकारी कर्मचारियों को डीए 38 फीसदी मिलता है। सरकार डीए में 3 से 5 फीसदी का रिवीजन करती है तो डीए 41 से 43 फीसदी के बीच हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो अभी 38 फीसदी के हिसाब से 7,600 डीए मिलता होगा। अगर डीए 5 फीसदी तक बढ़ता है तो सैलरी में 8,600 रुपये मिलेंगे। यानी वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा होगा और सालाना 12,000 रुपये का इजाफा होगा।

साल 2006 में बदला था फॉर्मूला

इसस पहले साल 2022 की शुरुआत में सरकार ने डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी कर इसे 34 फीसद कर दिया था। साल 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की के कैलकुलेशन फॉर्मूले को रिवाइज किया था। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में रिवीजन करती है।

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