DA Latest Update: अगले साल मार्च में इतना बढ़ेगा DA, मोदी सरकार करेगी ऐलान

DA Latest Update: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को फिर खुशखबरी मिलने वाली है। मोदी सरकार अगले साल मार्च तक फिर डीए बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार डीए मार्च तक बढ़ा सकती है लेकिन ये जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी के अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) भी बढ़ाएगी

अपडेटेड Dec 12, 2022 पर 6:51 PM
7th Pay Commission: मोदी सरकार अगले साल मार्च में फिर बढ़ाएगी DA

DA Latest Update: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को फिर खुशखबरी मिलने वाली है। मोदी सरकार अगले साल मार्च तक फिर डीए बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार डीए मार्च तक बढ़ा सकती है लेकिन ये जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी के अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) भी बढ़ाएगी। इससे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

साल में 2 बार DA और DR बढ़ाती है सरकार

मोदी सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) रिवाइज करती है। ज्यादातर ये रिवीजन जनवरी और जुलाई में किया जाता है। इस साल 2022 में सितंबर में आखिरी बार बढ़ोतरी दिवाली से पहले सरकार ने की थी। डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। तब सरकार ने डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 प्रतिशत किया था। इससे पहले सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत मार्च में डीए तीन फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया था। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था।


सरकार डीए में बढ़ोतरी कैसे करती है तय?

सरकार देश में महंगाई दर के आधार पर डीए में बढ़ोतरी का फैसला करती है। अगर महंगाई अधिक है, तो संभावना है कि डीए और डीआर बढ़ जाएगा। अभी देखा जाए तो भारत में रिटेल महंगाई दर पिछले 10 महीनों से आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के कंफर्ट लेवल से अधिक है। महंगाई दर अधिक रहने से सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है क्योंकि ये एक बड़ा कारण होता है। सरकार इसके अलावा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) इंडेक्स के आधार पर भी डीए तय किया जाता है।

मार्च में 3 फीसदी बढ़ा था डीए

मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। तब डीए बढ़कर 34 फीसदी हो गया था। साल 2006 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला रिवाइज किया था। उसके बाद 7वें वेतन आयोग के तहत ही कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीएआर कैलकुलेट होता है।

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