7th Pay Commission: महंगाई भत्ता 38% के पार! जानिए केंद्रीय कर्मचारियों को कितना होगा फायदा

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बंपर इजाफा हो सकता है। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

अपडेटेड May 08, 2022 पर 8:58 AM
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। जानिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी (फाइल तस्वीर)

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले दिनों में जल्द ही गुड न्यूज मिल सकती है। सरकार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance Hike) में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह ये है कि मार्च महीने में जो ACPI इंडेक्स से नंबर सामने आए हैं, उससे तो यही पता चलता है कि सरकार DA बढ़ाने की तैयारी कर सकती है। जुलाई-अगस्त में महंगाई भत्ता 4 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। हालांकि, अभी तीन महीने के नंबर आना बाकी है।

बढ़ती महंगाई को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में DA में बढ़ोतरी और भी ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर महंगाई भत्ता (DA Hike) 38 फीसदी के के पार निकलने की संभावना जताई जा रही है।

बता दें कि जनवरी और फरवारी 2022 में AICPI इंडेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मार्च में इसमे उछाल देखने को मिला। जिसके बाद ये महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का रास्ता लगभग साफ है। मार्च 2022 में इंडेक्स में उछाल आया है और अगला महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अप्रैल-मई और जून में ये और बढ़ सकता है। यानी DA में 4 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी अप्रैल, मई और जून के नंबर आना बाकी है।

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पहले इतना बढ़ चुका है DA

जुलाई, 2021 में,केंद्र ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के कारण लगभग डेढ़ साल से DA नहीं बढ़ाया था। अक्टूबर 2021 में 3 फीसदी और बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA बढ़कर 31 फीसदी हो गया। अब इसे 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है।

क्यों दिया जाता है कर्मचारियों को DA

महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिलता है। मंहगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े। इसलिए ये अलाउंस दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) दिया जाता है।

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