7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की सैलरी में आया बंपर उछाल, सरकार ने पूरी की डिमांड

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुजरात सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गुजरात सरकार ने डॉक्‍टरों की एक बड़ी डिमांड पूरी कर दी है। इससे उनकी Salary में हजारों रुपए महीने की बढ़ोतरी होगी।

दरअसल, गुजरात सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और Gujarat Medical Education and Research Society (GMERS) medical colleges के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश के तहत नॉन-प्रैक्टिस एलाउंस (non practise allowance) को मंजूरी दे दी है।

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डिप्‍टी CM ने किया ऐलान

डिप्टी सीएम (Deputy CM) नितिन पटेल, जिनके पास राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी है, ने डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए इसे फेस्टिव सीजन का गिफ्ट घोषित किया है। शिक्षक इसके लिए दबाव बना रहे थे और यहां तक कि मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। पटेल के Facebook पेज पर लिखा गया कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने सरकारी अस्पतालों के पात्र सेवारत डॉक्टरों और GMERS मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, नॉन-प्रैक्टिस एलाउंस (NPA) को मंजूरी दी है। अब इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी हर महीने बढ़ कर आएगी।

जानिए क्‍या है नॉन प्रक्टिस अलाउंस

गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (GMTA) के अध्यक्ष डॉ. रजनीश पटेल के मुताबिक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (NPA) देशभर के डॉक्‍टरों को इसलिए मिलता है क्‍योंकि वे सरकारी सेवा में आने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस (Private Practise) नहीं करते हैं। इसे 7th Pay Commission के तहत दिया जाता है। इस पे कमिशन में मेडिकल टीचरों और शिक्षकों के लिए स्‍पेशल मंथली अलाउंस का प्रावधान किया गया था। इसमें NPA को 10,000 रुपये से 35,000 रुपये महीना तय किया गया है। सरकार के इस कदम के बाद अब डॉक्‍टरों की Salary में 7th Pay Matrix के हिसाब से 10,000 रुपये से 35,000 रुपये तक का फायदा होगा।

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