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7th Pay Commission: DA को लेकर वित्त मंत्रालय ने की अहम घोषणा, जानें क्या कहा

सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए महंगाई भत्ता (DA) और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 28, 2021 पर 8:47 PM
7th Pay Commission: DA को लेकर वित्त मंत्रालय ने की अहम घोषणा, जानें क्या कहा

7th Pay Commission: सरकार (Government of India) ने स्पष्ट किया है कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए महंगाई भत्ता (DA) और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट के साथ एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा थ जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से डीए (DA) को फिर से शुरू करने का दावा किया जा रहा था। इसी ट्विट का खंडन सरकार  की तरफ से वित्त मंत्रालय ने किया है कि ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

तीन किस्तें हैं पेंडिंग


नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संस्था है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें मिलनी बाकी है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था। साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है।


कोरोना के कारण नहीं मिली किस्त


कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को मिलने वाले डीए पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

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