7th Pay Commission: नये साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा, वेतन में 3 जगह होगी बढ़ोतरी

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बजट से पहले तीन बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में सरकार को सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े तीन मुद्दों पर फैसला करना है। पहला DA और DR में बढ़ोतरी, दूसरा, फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन और तीसरा 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला हो सकता है। अगर मोदी सरकार इन तीन मुद्दों पर फैसला करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है।

सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है डीए

सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) 1 जनवरी और 1 जुलाई को रिवाइज करती है। पिछली बार सितंबर में सरकारने डीए और डीआर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी जिससे 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ था। इससे पहले सराकार ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 34 फीसदी कर दिया था। ये बढ़ोतरी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत इस साल मार्च में की थी।

साल 2023 में होगी DA में बढ़ोतरी (DA Hike)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआर में 3 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। ये नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी के बाद डीए में 43 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

18 महीने का DA एरियर (18-Month Arrears)

सरकार 18 महीने के डीए एरियर पर भी फैसला कर सकती है। कोविड टाइम में सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक डीए नहीं बढ़ाया था। हालांकि, अब सरकार इस पर फैसला ले सकती है। सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है। डीए एरियर का पैसा कर्माचरियों के पे बैंड और स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा।

फिटमेंट फैक्टर पर होगा फैसला (Fitment Factor to Be Revised)

कर्मचारी यूनियन सैलरी में फिटमेंट फैक्चर बढ़ाने को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाए हुए है। अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है। इसके बढ़ने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपये हो सकती है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। अब अगर किसी को 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये बेसिक पे मिल रही है तो उसकी टोटल इनकम 15,500×2.57 या 39,835 रुपये होगी। कर्मचारी इसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। यानी, ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये हो जाएगी।

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