7th Pay Commission: सरकार कर्मचारियों की 3 मांगों को मान ले तो सैलरी में हो जाएगा बंपर इजाफा, नए साल में मिलेगा तोहफा

7th Pay Commission: नया साल शुरू होने में तीन दिन बचे हैं। साल 2023 पास आने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें मोदी सरकार से बढ़ने लगी हैं। नए साल में महंगाई और कोविड के बढ़ते खतरे के बीच सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत देगी। अगर मोदी सरकार कर्मचारियों की वेतन से जुड़ी तीन मांगों को मान लेती है तो उनके लिए नया साल बड़ी खुशी लेकर आएगा। आइए जानते हैं मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को कौनसी तीन मांगे मान लेगी, तो उनकी आय में बंपर इजाफा हो जाएगा।

पहली मांग - साल 2023 में डीए बढ़ोतरी (DA hike in 2023)

सरकार साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ता (Dearness allowance - DA) बढ़ाती है। सरकार दिवाली से पहले सितंबर में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 38 फीसदी कर चुकी है। इससे पहले सरकार ने मार्च में डीए 3 फीसदी बढ़ाकर 31 से 34 फीसदी किया था। अब आने वाले नए साल में सरकार एक बार फिर डीए बढ़ाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 3 से 5 फीसदी के बीच डीए बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर डीए बढ़कर 41 से 43 फीसदी के बीच हो सकता है।

दूसरी मांग - मिले 18 महीने का डीए एरियर (18-month DA arrears)

कोविड के समय का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने तक डीए नहीं बढ़ाया गया था। इसे फ्रीज कर दिया गया था। फिर सरकार ने 1 जुलाई 2021 से सरकार ने डीए सीधे 11 फीसदी बढ़ा दिया था लेकिन 18 महीने तक डीए नहीं बढ़ने को लेकर कुछ नहीं कहा गया। तभी से सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रह हैं कि उन्हें 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा।

तीसरी मांग - फिटमेंट फैक्टर जल्द किया जाए रिवाइज (Fitment factor to be revised)

केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से सैलरी रिवीजन से जुड़े फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वह सरकार से फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो कर्मचारियों की न्यूतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये हो जाएगी। यानी, सीधे 8,000 रुपये वेतन में बढ़ जाएंगे।

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