7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 3 साल के लिए बढ़ गया है ये पैकेज

यह प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) पर समान रूप से लागू होगा। आदेश में यह भी कहा गया कि संबंधित विभागों को इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

कर्मचारियों को होगा फायदा

इसके अलावा, घाटी में रहने वाले पेंशनर्स जो बैंकों या कोषागारों के माध्यम से अपनी पेंशन लेने में असमर्थ हैं, उन्हें विशेष छूट दी गई है। अब वे कश्मीर घाटी के बाहर या वह जहां वे बसे हैं, वहां पेंशन मिल सकेगी। सरकार का यह कदम कश्मीर घाटी में सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ट्रांसफर और भत्ते की सुविधा

केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को अपने परिवारों को भारत में किसी भी चुनी हुई जगह पर सरकारी खर्चे पर ले जाने का विकल्प दिया है। इस स्थायी ट्रांसफर में परिवहन भत्ता और पिछले महीने के मूल वेतन का 80% ट्रांसफर अनुदान शामिल होगा। वहीं, जो कर्मचारी अपने परिवारों को बाहर नहीं भेजते, उन्हें हर वर्किंग डे के लिए 141 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाएगा। हालांकि, जो कर्मचारी ट्रांसफर अनुदान लेते हैं, वे दैनिक भत्ते के पात्र नहीं होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों की तरह मेसिंग भत्ता भी दिया जाएगा, जो वर्तमान में 142.75 रुपये प्रति दिन का तय किया गया है।

आम लोगों के लिए सरकार लॉन्च करेगी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, जानिए इसकी खास बातें