7th Pay Commission: जानिए दिवाली से पहले आपको सरकार देगी 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता?

7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें दिवाली से पहले महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) मिल जाए। केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) और पेंशनर्स (Pensioners) को 18 महीने का रूका हुआ महंगाई भत्ता (Dearness allowance arrear) मिल सकता है। दरअसल, अब यह मुद्दा PM नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम मोदी से सभी इसका हल निकाले जाने की उम्मीद लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें दिवाली तक 18 महीने का रूका हुआ महंगाई भत्ता मिल सकता है।
पेंशनर्स ने लिखी PM मोदी को चिट्ठी

भारतीय पेंशनर्स मंच (BMS) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर का बकाया देने के लिए PM मोदी से अपील की है। मंच ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में मदद करने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से मई 2020 में DA बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। 1 जुलाई 2021 से इसे फिर से बहाल करने के लिए कहा गया है।

डेढ़ साल से अटका एरियर

ऑफिस मेमोरेंडम के वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले डीए मूल वेतन के मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाएगा। पिछले साल अप्रैल में, वित्त मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के कारण 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DA की दर 17 फीसदी थी।

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नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि डेढ़ साल का एरियर अभी नहीं दिया गया है। अभी इसे लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार एरियर देगी। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की मदद हो सके।

1 जुलाई से बढ़ा DA

मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। अब DA की नई दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गई है।

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