7th Pay Commission: बिहार सरकार ने दिया तोहफा, कर्मचारियों का 4% बढ़ाया DA

7th Pay Commission: बिहार सरकार ने अपने राज्य के लोगों तोहफा दिया है। 22 नवंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है

अपडेटेड Nov 23, 2023 पर 11:48 AM
7th Pay Commission: बिहार सरकार ने अपने राज्य के लोगों तोहफा दिया है।

7th Pay Commission: बिहार सरकार ने अपने राज्य के लोगों तोहफा दिया है। 22 नवंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने लिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारी फिलहाल 42 फीसदी डीए पा रहे हैं। अब 4 फीसदी डीए बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।

बिहार के 4.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए में आने वाली सैलरी के साथ मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को चार महीने का डीए एरियर मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी जुलाई और अक्टूबर के बीच के पीरियड एरियर भी साथ मिलेगा। डीए बढ़ाने के फैसले से बिहार में लगभग 4.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा और डीआर बढ़ोतरी से राज्य के लगभग 6 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।


ये राज्य बढ़ा चुका है DA

बिहार सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने पेंशनर्स के लिए डीआर के साथ-साथ डीए भी बढ़ाया था। यह अक्टूबर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 4 प्रतिशत बढ़ाने के केंद्र के फैसले के मुताबिक है। केंद्र सरकार के डीए बढ़ाने के बाद देश के अन्य राज्य भी डीए बढ़ा रहे हैं। डीए बढ़ाने वाले राज्यों की गिनती में असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। केंद्र सराकर और ज्यादातर राज्य दशहरा और दिवाली के पीरियड में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ा चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में डीए महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है।

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