7th Pay Commission: अब इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में किया 4 फीसदी इजाफा

7th Pay Commission: तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस कदम से सरकारी खजाने पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से लागू मानी जाएगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा भविष्य में जब भी केंद्र सरकार ऐसा करेगी, तब राज्य सरकार भी डीए में बढ़ोतरी करेगी।

ये राज्य बढ़ा चुके हैं DA

इससे पहले यूपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार भी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर चुकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में पिछला रिवीजन मार्च में 4 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया था। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू मानी गई थी। 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इससे पहले सितंबर 2022 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जो जुलाई 2022 से लागू माना गया था।

साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) को साल में दो बार रिवाइज किया जाता है। यह 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू माना जाता है। हाल की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार इस साल जुलाई में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की और बढ़ोतरी कर सकती है।

डीए हाइक कैसे तय किया जाता है?

केंद्र सरकार एक फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में रिवाइज करती है।

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100।

केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100।

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