7th Pay Commission: तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 जनवरी को शिक्षकों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है। ये फैसला तुरंत माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2023 से लागू डीए की बढ़ोतरी से लगभग 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
राज्य सरकार के इस कदम से सरका पर 2,359 करोड़ का अतिरिक्त सालाना खर्च बढ़ जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर करने और महंगाई से निपटने के लिए यह वित्तीय बोझ उठाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टॉप तीन अधिकारियों की कमेटी बनी। इस कमेटी का नेतृत्व फाइनेंस सेक्रेटरी – एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। उन्होंने मिलकर सरकारी टीचर्स की मांग ‘सामान काम, सामान वेतन’ की मांग पर पर भी चर्चा की।
सरकारी पैनल की सिफारिश के बाद उठाया गया कदम
उन्होंने कहा कि सरकार ने पैनल की सिफारिशों के आधार पर कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने डीए बढ़ोतरी को 'नए साल का तोहफा' कहा है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से लोगों के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए कहा है।
ये सरकारें भी हाल में बढ़ा चुकी हैं DA
तमिलनाडु सरकार से पहले 30 दिसंबर को नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू मानी जाएगी। इससे पहले अभी हाल में त्रिपुरा सरकार ने अपने कर्मचारियों खुशखबरी दी है। त्रिपुरा सरकार ने DA और DR में 12 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब वहां कर्माचारियों का डीए 8 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो गया है।