8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर ये है 5 बड़े अपडेट! जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब लागू होगी नई पे-मैट्रिक्स

2. 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को मिलेगा एरियर

आयोग के नियम और शर्तों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने की तारीख 1 जनवरी 2026 से तय की गई है। भले ही आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने और सरकार द्वारा इसे लागू करने में कुछ समय ले, लेकिन नए वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। यानी कार्यान्वयन की तारीख से पीछे जाकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

3. फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा अपडेट

वेतन में होने वाली बढ़ोतरी का सबसे मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था। नेशनल काउंसिल (NC-JCM) और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 से 3.68 तक करने की मांग रखी है। आर्थिक विश्लेषकों और सरकारी सूत्रों के अनुसार, वित्तीय बजट संतुलन को देखते हुए आयोग 2.25 से 2.57 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है।

4. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर कितनी होगी?

यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.25 से 2.57 के बीच तय होता है, तो पे-मैट्रिक्स (Level-1) में भारी उछाल आएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिलहाल न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह है। नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे ₹40,000 से ₹46,000 प्रति माह के दायरे में पहुंच सकती है। इसी अनुपात में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन, जो वर्तमान में ₹9,000 है, बढ़कर ₹20,000 से ₹23,000 के आसपास हो जाएगी।

5. देशभर में हितधारकों के साथ बैठकें जारी

आयोग का काम सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर सुझाव ले रहा है। आयोग ने सेना, रेलवे, डाक, सिविल सेवाओं और पेंशन एसोसिएशनों से विस्तृत ज्ञापन आमंत्रित किए हैं।

नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में परामर्श दौर पूरा होने के बाद आयोग देश के प्रमुख शहरों में कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सीधी बैठकें आयोजित कर रहा है ताकि महंगाई दर (CPI-IW) और जीवन यापन की लागत के वास्तविक आंकड़ों का आकलन किया जा सके।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़ेगी, बल्कि रिटायर कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई पेंशन का बड़ा सहारा मिलेगा। 1 जनवरी 2026 की कट-ऑफ डेट तय होने से यह साफ है कि कर्मचारियों का हक सुरक्षित है और आने वाले महीनों में फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम मुहर लगते ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।