8th Pay Commission: पेंशनर्स की बड़ी मांग! ₹45,000 न्यूनतम पेंशन और हर 3 महीने में महंगाई राहत बढ़ाने का प्रस्ताव

न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹69,000 करने का प्रस्ताव।

फिटमेंट फैक्टर: 3.83 लागू करने की मांग की है।

हर 3 महीने में रिवाइज हो महंगाई राहत (DR)

फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) संशोधित किया जाता है। BPS की मांग है कि, महंगाई राहत में संशोधन हर 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में किया जाए। साथ ही जैसे ही महंगाई राहत (DR) 25% के पार पहुंचे, उसे तुरंत बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए ताकि बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सके।

आखरी सैलरी का 67% तक मिले पेंशन

पेंशनर्स ग्रुप ने मांग की है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन को कर्मचारी के अंतिम वेतन का 67% तक तय किया जाए। वहीं, फैमिली पेंशन को अंतिम वेतन का 50% तक रखने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को हर 5 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा करनी चाहिए।

पुराने और नए पेंशनरों में समानता की मांग

संगठन ने 'समान पद, समान पेंशन' की तर्ज पर मांग रखी है कि 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को समान वित्तीय लाभ मिलना चाहिए।

कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट मई या जून 2027 तक सौंप सकता है। दिल्ली में बैठकों के बाद अब आयोग चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में कर्मचारियों व पेंशनर संगठनों से परामर्श करेगा।