8th Pay Commission Pension Hike Update: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग के पास अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। इस बीच करीब 33.76 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के बीच यह सवाल सबसे अहम बना हुआ है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी।
फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 प्रति माह है। लेकिन कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत इसमें कई गुना बढ़ोतरी की मांग रखी है।
NC-JCM ने रखी है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड
पेंशन में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने सरकार के समक्ष 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो पेंशन की गणना का फॉर्मूला बेहद आसान हो जाएगा:
अनुमानित नई बेसिक पेंशन = मौजूदा बेसिक पेंशन × 3.83
फिटमेंट फैक्टर 3.83 के आधार पर संभावित पेंशन
अगर 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग को स्वीकार किया जाता है, तो अलग-अलग बेसिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की नई बेसिक पेंशन का अनुमानित कैलकुलेशन इस प्रकार होगा:
न्यूनतम पेंशन ₹45,000 करने की मांग
भारत पेंशनर्स समाज (BPS) जैसे प्रमुख संगठनों ने पेंशनभोगियों के लिए ये प्रमुख मांगें उठाई हैं:
न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम बेसिक पेंशन को ₹9,000 से बढ़ाकर ₹45,000 किया जाए।
महंगाई राहत (DR) का विलय: जैसे ही महंगाई राहत (DR) 25% के पार जाए, उसे बेसिक पेंशन में मिला दिया जाए।
तिमाही संशोधन: महंगाई राहत की समीक्षा हर 3 महीने में की जाए।
क्या 7वें वेतन आयोग की तरह मिलेगा फिटमेंट फैक्टर?
7वें वेतन आयोग के समय सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि आयोग अभी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
महंगाई राहत का क्या होगा?
पेंशनधारक ध्यान रखें कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान में मिल रही महंगाई राहत (DR) को सीधे नई बेसिक पेंशन में नहीं जोड़ा जाता। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, मौजूदा DR को शून्य कर दिया जाता है और उसे नई बेसिक पेंशन के ढांचे में समाहित कर लिया जाता है।
कब साफ होगी अंतिम तस्वीर?
आयोग 3 मई 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल इन सिफारिशों की समीक्षा करेगा और अंतिम फैसला लेगा। तभी पेंशनभोगियों को उनकी सटीक और संशोधित पेंशन की जानकारी मिल सकेगी।