8th Pay Commission: देश में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर 2026 में बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को पार कर लिया है। महंगाई के इस उछाल ने आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहतर सैलरी व पेंशन की मांग को नई हवा दे दी है।
जहां 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं अब विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और फेडरेशनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत 3.0 से लेकर 4.38 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। वैसे क्या बढ़ती महंगाई वाकई ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी की गारंटी बनेगी? आइए समझते हैं इसका पूरा गणित।
कर्मचारी यूनियनों की क्या है प्रमुख मांग?
न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग: नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक पे को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग की है। इसके साथ ही यूनियन न्यूनतम वेतन तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाले परिवार के आकार के मानक में भी बदलाव चाहती है।
निचले स्तर के कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा मार: किंग स्टब एंड कसिवा के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा के मुताबिक, दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई में खाद्य महंगाई का बड़ा हाथ है। चूंकि लेवल-1 के जूनियर कर्मचारियों के बजट का बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च होता है और पेंशनभोगी एक निश्चित आय पर निर्भर रहते हैं, इसलिए महंगाई की सबसे ज्यादा मार इन्हीं पर पड़ती है।
क्या महंगाई बढ़ने से ज्यादा मिलेगा फिटमेंट फैक्टर? जानें एक्सपर्ट्स की राय
वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई से कर्मचारी यूनियनों का पक्ष मजबूत जरूर होगा, लेकिन इससे सीधे तौर पर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलना तय नहीं है:
सरकारी खजाने पर बोझ का आकलन: रोहिताश्व सिन्हा के अनुसार, महंगाई के आंकड़े यूनियनों को आयोग और जनता के सामने एक मजबूत तर्क देते हैं, लेकिन आयोग केवल एक महीने के CPI आंकड़े के आधार पर फैसला नहीं लेगा। आयोग दीर्घकालिक महंगाई के रुझान, मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) के स्तर और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को भी देखेगा। बता दें कि जुलाई 2026 में DA बढ़कर 63 फीसदी पर पहुंच चुका है।
CPI और AICPI-IW का अंतर समझें: बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्टी बताते हैं कि CPI आम परिवारों की खरीदारी के आधार पर खुदरा महंगाई मापता है, जिससे RBI मौद्रिक नीति तय करता है। वहीं, AICPI-IW (ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) औद्योगिक श्रमिकों के खर्च पर आधारित होता है और इसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के DA में संशोधन होता है। सितंबर 2026 में AICPI-IW इंडेक्स 1.1 अंक बढ़कर 155.5 अंक पर पहुंच गया है।
महंगाई से सीधे नहीं जुड़ा है फिटमेंट फैक्टर: आदिल शेट्टी ने स्पष्ट किया कि फिटमेंट फैक्टर एक 'वन-टाइम मल्टीप्लायर' है, जिसे नया वेतन आयोग सैलरी के स्तर और सरकार की भुगतान क्षमता की व्यापक समीक्षा के बाद तय करता है। इसमें महंगाई की भूमिका केवल एक बैकग्राउंड संदर्भ की होती है, न कि सीधे फॉर्मूले के रूप में।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग का गठन: 3 नवंबर 2025 को गठन किया गया।
रिपोर्ट सौंपने की संभावित समयसीमा: गठन के करीब 18 महीने बाद यानी 2027 की पहली छमाही (H1 2027) में।
अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया: रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट इसकी समीक्षा कर अंतिम फैसला लेंगे।