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8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है

अपडेटेड Apr 08, 2025 पर 3:58 PM
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january 2026 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे कर्मचारियों के मन में कन्फ्यूजन आया। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार पेंशनर्स को दो हिस्सों में बांट सकती है – एक जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरे जो उसके बाद होंगे।

इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि पेंशनर्स को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि फाइनेंस बिल में किए गए बदलाव सिर्फ पुराने नियमों की वैलिडेशन (Validation) के लिए हैं। इससे पेंशन के फायदों में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग में सभी पेंशनर्स को बराबर फायदा मिला था, चाहे वे किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों।

सीतारमण ने बताया कि 6वें वेतन आयोग में जरूर फर्क किया गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में सभी पेंशनर्स को समान पेंशन दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में भी यही नीति अपनाई जाएगी ताकि कोई भी कर्मचारी या पेंशनर पीछे न रह जाए।


फिलहाल, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा जोरों पर है। विशेषज्ञों के अनुसार यह 2.00, 2.08 या 2.86 तक हो सकता है। यदि 2.00 को मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगा। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इसे कब लागू करती है और कितनी सैलरी बढ़ाती है।

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