8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने बढ़ाई सुझाव भेजने की आखिरी तारीख, अब 15 जून तक रख सकेंगे अपनी मांगें

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के लिए अहम खबर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने मेमोरेंडम और सुझाव भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि यह आखिरी एक्सटेंशन है और इसके बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।

आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्ष अब 15 जून तक अपनी मांगें, सुझाव और प्रतिनिधित्व आयोग को भेज सकते हैं। इससे पहले आयोग ने अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई थी। शुरुआती समयसीमा अप्रैल में समाप्त हो गई थी।

आयोग ने यह भी साफ किया है कि सुझाव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। हार्ड कॉपी, डाक, ईमेल या पीडीएफ के जरिए भेजे गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता। फिलहाल 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव जुटा रहा है। इन सुझावों के आधार पर आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और अन्य निर्धारित वर्गों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है। ऐसे में जिन कर्मचारियों या संगठनों को अपनी मांगें आयोग के सामने रखनी हैं, उनके पास अब 15 जून तक का समय है।

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