8th Pay Commission: देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियों में जुट गई है। सरकार 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर सुझाव मांग रही है। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड स्टेट गवरर्मेंट से इनपुट लिए जा रहे हैं।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से लगभग 36.57 लाख सरकारी कर्मचारी (1 मार्च 2025 तक) और 33.91 लाख पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स 31 दिसंबर 2024 तक को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा डिफेंस कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, सही मायने में कितनी सैलरी बढ़ेगी ये सरकार की सिफारिशों के बाद ही तय हो पाएगा।
प्रधानमंत्री ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस की समीक्षा करेगा। साथ ही पेंशनर्स की पेंशन के स्ट्रक्चर पर भी विचार करेगा। ये आयोग महंगाई, आर्थिक बढ़ोतरी और फाइनेंशियल स्थितियों को ध्यान में रखकर सिफारिशें देगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है।
65 लाख पेंशनर्स – नए सैलरी स्ट्रक्चर से सरकारी पेंशनर्स को फायदा होगा।
4 लाख सरकारी कर्मचारी (दिल्ली में) – दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी – अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों को फायदा होगा।
डिफेंस कर्मचारी – सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों की तनख्वाह और भत्तों में सुधार होगा।
2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने पहले साल में ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन पेमेंट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से भी बड़े वेतन सुधार की उम्मीद की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी संभव है।