8th Pay Commission में न्यूनतम सैलरी ₹69,000 और HRA में भारी बढ़ोतरी की मांग, NC-JCM की ये है 5 बड़ी डिमांड्स

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधि निकाय नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आठवें वेतन आयोग के सामने अपनी सिफारिशें और मांगें पेश कर दी हैं।

इन मांगों में न्यूनतम वेतन, पेंशन, सालाना इंक्रीमेंट, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव एनकैशमेंट जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। अगर सरकार इन सिफारिशों को हरी झंडी दिखाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बंपर उछाल देखने को मिल सकता है।

आइए जानते हैं NC-JCM की उन 5 प्रमुख मांगों के बारे में, जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे को पूरी तरह बदल सकती हैं:

1. ₹69,000 न्यूनतम मूल वेतन: 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग

NC-JCM ने केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर सीधे ₹69,000 करने की सिफारिश की है। इसके लिए 3.833 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, कुछ मौजूदा पे-लेवल को आपस में मर्ज करने का भी सुझाव है; उदाहरण के लिए, लेवल 2 और 3 को मिलाकर एक नया पे-स्केल बनाया जा सकता है, जिसका प्रस्तावित न्यूनतम वेतन ₹83,200 हो सकता है।

2. पेंशन में बंपर बढ़ोतरी: अंतिम वेतन का 67% हिस्सा देने की मांग

पेंशनभोगियों के लिए NC-JCM ने बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पेंशन को अंतिम बार खींचे गए वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% करने की मांग की गई है। साथ ही, पारिवारिक पेंशन को भी 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्मचारी ₹1 लाख की पेंशन योग्य सैलरी पर रिटायर होता है, तो संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उसकी पेंशन बढ़कर लगभग ₹1.34 लाख और पारिवारिक पेंशन ₹1 लाख तक हो सकती है।

3. सालाना इंक्रीमेंट: 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर हर साल 3% का वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए NC-JCM ने इसे दोगुना यानी 6% करने की मांग की है। एक उदाहरण के जरिए समझें तो, लेवल-4 के एक कर्मचारी की मूल सैलरी 10 साल बाद 3% के हिसाब से जहां ₹69,871 तक पहुंचती, वहीं 6% के इंक्रीमेंट से वह बढ़कर ₹90,472 हो जाएगी। इससे सिर्फ 10 साल में संचयी वेतन में ₹11 लाख से ज्यादा का अंतर आ सकता है।

4. HRA में तगड़ा इजाफा: अब 40%, 35% और 30% तक हाउस रेंट अलाउंस की मांग

कर्मचारियों के लिए HRA दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है:

• X-केटेगरी के शहर: HRA बढ़ाकर 40% करने की मांग (मौजूदा दर 30%)।
• Y-केटेगरी के शहर: HRA बढ़ाकर 35% करने की मांग (मौजूदा दर 20%)।
• Z-केटेगरी के शहर: HRA बढ़ाकर 30% करने की मांग (मौजूदा दर 10%)।

इससे अलग-अलग शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के मासिक वेतन में भारी इजाफा होगा।

5. लीव एनकैशमेंट: रिटायरमेंट पर सीमा बढ़ाकर 600 दिन करने का सुझाव

फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान बची हुई छुट्टियों में से अधिकतम 300 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण करा सकते हैं। NC-JCM ने इस सीमा को दोगुना करके 600 दिन करने की सिफारिश की है। लीव एनकैशमेंट की गणना बेसिक पे और DA को मिलाकर की जाती है, इसलिए इस बदलाव से रिटायरमेंट के समय मिलने वाले फाइनल पेमेंट में जबरदस्त फायदा मिलेगा।

क्या ये सभी मांगें स्वीकार होंगी?

NC-JCM ने इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, अधिक प्रमोशन, बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी उठाई है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी फिलहाल सिफारिशें और प्रस्ताव हैं। वेतन, पेंशन और भत्तों में वास्तविक बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि 8th Pay Commission अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश करता है और उस पर सरकार अंततः क्या फैसला लेती है।