8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA होने वाला है रिवाइज, इस बार कितनी बढ़ोतरी की है उम्मीद

श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुता​बिक, नवंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) 148.2 पर रहा। यह एक ऐसा डेटा है, जो सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। यह इंडेक्स महंगाई के कारण कर्मचारियों की सैलरी या पेंशनर्स की पेंशन को रियल वैल्यू में कमी से प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। साथ ही हर छह महीने में DA में बदलाव तय करता है।

महंगाई भत्ते में अगला रिवीजन जनवरी 2026 से लागू होना है। सरकार ने जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA को 54% से बढ़ाकर 58% कर दिया था। अब इंतजार है दिसंबर के AICPI-IW डेटा के जारी होने और DA में बढ़ोतरी की घोषणा होने का। कर्मचारी संघों ने संकेत दिया है कि अगर दिसंबर में महंगाई अधिक रहती है तो DA में बढ़ोतरी अधिक हो सकती है।

जनवरी में DA 3-5% बढ़ने की उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों की एसोसिएशन को लगता है कि जनवरी में DA शायद 3-5% बढ़ाया जाएगा। ऑल इंडिया NPS एंप्लॉयीज फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि दिसंबर के AICPI-IW को 147 मानते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की संभावना है। अगर दिसंबर का AICPI-IW नवंबर के ही स्तर पर रहा तो DA 5% बढ़ सकता है। अगर जनवरी में DA में 3-5% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका आंकड़ा 58% से बढ़कर 61-63% हो जाएगा।

हालांकि अभी ये केवल उम्मीदें या कयास हैं। जनवरी 2026 के लिए DA में सटीक बढ़ोतरी का पता तब चलेगा जब श्रम और रोजगार मंत्रालय दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा जारी करेगा। इसके बाद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र सरकार मार्च-अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से बढ़ने वाले DA की घोषणा कर सकती है।

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7वें वेतन आयोग की समयसीमा खत्म

7वां केंद्रीय वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया है। लेकिन जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक पे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में बना था और 18 महीने बाद फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। यह फैक्टर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अगली बढ़ोतरी तय करने के लिए जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद ही महंगाई भत्ता शून्य पर रीसेट होगा और बेसिक पे में मर्ज होगा।