8th Pay Commission: पुणे मीटिंग में गूंजी ₹65000 न्यूनतम वेतन की मांग, HRA और TA-DA पर आए ये बड़े अपडेट

8th Pay Commission: देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग खुशियों की नई सौगात लेकर आ सकता है। दिल्ली और देहरादून के बाद, आयोग अब महाराष्ट्र के पुणे में महत्वपूर्ण बैठकें कर रहा है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 4 और 5 मई को विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ गहन चर्चा की है।

इस मीटिंग में महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संगठन (MSOPO) ने अपनी मांगों का एक विस्तृत चार्टर पेश किया है, जिसमें न्यूनतम वेतन को मौजूदा ₹18,000 से सीधे ₹65,000 तक करने की पुरजोर वकालत की गई है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग की इस महत्वपूर्ण बैठक में सैलरी, पेंशन और भत्तों को लेकर क्या-क्या बड़े सुझाव दिए गए हैं।

1. न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा प्रस्ताव

संगठन ने आयोग के सामने सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर दो सबसे प्रमुख मांगें रखी हैं:

₹65,000 न्यूनतम वेतन: वर्तमान में कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है। संगठन ने इसे बढ़ाकर ₹65,000 करने की मांग की है ताकि महंगाई के इस दौर में कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सकें।

3.8 फिटमेंट फैक्टर: वेतन निर्धारण के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसे अब बढ़ाकर 3.8 करने का सुझाव दिया गया है।

2. फैमिली यूनिट फॉर्मूले में बदलाव

न्यूनतम वेतन तय करने के लिए वर्तमान में '3 सदस्यों' की फैमिली यूनिट मानी जाती है। MSOPO ने सुझाव दिया है कि इसमें माता-पिता को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए और 5 सदस्यों को एक यूनिट मानकर वेतन की गणना होनी चाहिए।

3. HRA और TA में भारी वृद्धि की मांग

कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़ाने के लिए भत्तों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है:

मकान किराया भत्ता(HRA): संगठन ने मांग की कि HRA की दरों को 10%, 20%, 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% किया जाए। साथ ही, इसे महंगाई भत्ते (DA) से लिंक न करने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग में इस विसंगति को दूर किया जा सकता है।

यात्रा भत्ता (TA): 6वें वेतन आयोग की तर्ज पर यात्रा भत्ते में 2.5 गुना वृद्धि की मांग की गई है।

वार्षिक वेतन वृद्धि: इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया है।

4. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और पेंशन रिफॉर्म्स

पेंशन का मुद्दा बैठक के केंद्र में रहा। संगठन ने देश के 85 लाख NPS कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग की है:

फैमिली पेंशन: सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली फैमिली पेंशन की दर को अंत तक 50% रखने की मांग की गई है।

आयु सीमा: पेंशन में 20% की अतिरिक्त वृद्धि का लाभ 80 वर्ष के बजाय 75 वर्ष की आयु से ही शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

NPS और UPS पर सवाल: संगठन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और NPS की कमियों को उजागर करते हुए न्यूनतम 10% ब्याज की गारंटी मांगी है।

5. ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं:

रिटायरमेंट ग्रेच्युटी: गणना के फॉर्मूले में सुधार करते हुए इसे वेतन के 1/4 के बजाय 1/3 करने और अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ₹50 लाख करने की मांग की गई है।

सर्विस ईयर: ग्रेच्युटी की गणना 33 वर्ष की कैपिंग के बजाय वास्तविक सेवा वर्षों के आधार पर करने का प्रस्ताव दिया गया है।

6. शिक्षकों और प्रमोशन विसंगतियों पर ध्यान

संगठन ने आयोग का झुकाव इस ओर खींचा कि शिक्षकों को 'सुनिश्चित प्रगति योजना' (10, 20, 30 फॉर्मूला) का लाभ नहीं मिल रहा है, जो उनके साथ भेदभाव है। आयोग ने इस पर पॉजिटिव एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रमोशन के समय मिलने वाली वेतन वृद्धि की विसंगतियों को भी साक्ष्यों के साथ रखा गया है।

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