8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर दी है। सरकार के ऐलान के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता बढ़ गई है। 7वें वेतन आयोग का पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि यह प्रक्रिया तय समय से अधिक समय ले सकती है और 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकत है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और नियमों को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एक्सपर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग साल 2026 में लागू होगा क्योंकि इससे पहले भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं।
4 फरवरी 2025 को राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री ने पुष्टि की कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसी तरह 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था।
क्या बेसिक सैलरी में जुड़ेगा महंगाई भत्ता?
वहीं, 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में जोड़ने की मांग भी उठी है। हाल ही में हुई एक बैठक में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार से अनुरोध किया कि 50% से अधिक हो चुके महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए। ये डिमांड पिछले काफी समय से कर्मचारी और एसोसिएशन कर रही हैं।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग की समय पर स्थापना यह तय करने के लिए की गई है कि सिफारिशें 7वें वेतन आयोग के टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले लागू हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, सरकार की ओर से इसकी कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है।