एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट पर पूरा कॉर्पस निकालने के लिए और ज्यादा विकल्प दे सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों ने मनीकंट्रोल को ये बात बताई है। 19 नवंबर को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में इस पर चर्चा होनी है।
जरूरत के हिसाब से कॉर्पस संभालने की छूट
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सब्सक्राइबर्स को निकासी के "और ज्यादा विकल्प" देने के पक्ष में है। मकसद ये है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को मैनेज कर सकें। रिटायरमेंट के बाद हर परिवार की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए निकासी का एक ही रास्ता सबके लिए ठीक बैठे, ये जरूरी नहीं। ये नए विकल्प कैसे होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
अभी क्या कहते हैं PF निकालने के नियम
मौजूदा नियमों में 55 साल की उम्र या उसके बाद रिटायर होने पर सब्सक्राइबर अपने EPF में जमा पूरा 100 फीसदी पैसा एक साथ निकाल सकता है। पेंशन का हिसाब थोड़ा अलग है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पूरी और बिना कटौती वाली मंथली पेंशन का हकदार सब्सक्राइबर 58 साल की उम्र से बनता है।
अगर कोई 55 साल से पहले रिटायर होता है, तो तस्वीर बदल जाती है। तब वो फॉर्म 31 के जरिए EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। बाकी 25 फीसदी रकम फाइनल सेटलमेंट के तौर पर तभी मिलती है, जब वो लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहे। मान लीजिए किसी के EPF में 10 लाख रुपये जमा हैं और वो 55 साल से पहले रिटायर हो जाता है। ऐसे में वो 7.5 लाख रुपये तक फौरन निकाल सकता है, लेकिन बाकी 2.5 लाख रुपये के लिए उसे लगातार 12 महीने बेरोजगार रहने की शर्त पूरी करनी होगी।
19 नवंबर को होने वाली CBT की बैठक इसलिए अहम है, क्योंकि CBT ही EPFO की सबसे बड़ी कानूनी संस्था है, जो फैसले लेती है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं। इसमें सरकार, एम्प्लॉयर और कर्मचारियों, तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यही लोग EPF से जुड़ी पॉलिसी, फंड और ब्याज दरों का कामकाज संभालते हैं। मतलब PF से जुड़े बड़े फैसले इसी टेबल पर होते हैं।
मिनिमम पेंशन 3 गुना करने पर हो सकती है बात
इसके अलावा EPFO, EPS के तहत मिलने वाली मिनिमम मंथली पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने पर भी चर्चा कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिनिमम पेंशन सीधे 3 गुना हो जाएगी।
अभी 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन में सरकार का भी हाथ है। मिनिमम पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार सितंबर 2014 से ग्रांट-इन-एड देती है। अगर किसी मेंबर की असल पेंशन 1000 रुपये से कम बनती है, तो 1000 रुपये और उसकी असल पेंशन के बीच का फर्क सरकार इसी ग्रांट से भरती है। जैसे किसी की पेंशन 700 रुपये बनती है, तो बाकी 300 रुपये की भरपाई इसी व्यवस्था से होती है।
EPS में कहां से आता है पैसा
EPS भारत में EPFO की ओर से चलाई जाने वाली रिटायरमेंट स्कीम है। ये ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, ताकि नौकरी के बाद भी नियमित आमदनी बनी रहे। इस स्कीम में पैसा एम्प्लॉयर के EPF योगदान के एक हिस्से से आता है। एम्प्लॉयर की तरफ से EPF में 12 फीसदी योगदान जाता है। इसमें से 8.33 फीसदी हिस्सा EPS में चला जाता है और बाकी 3.67 फीसदी EPF में जमा होता है।