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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब NPS और UPS में इक्विटी निवेश का मिला ऑप्शन

केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को ज्यादा निवेश ऑप्शन दे रही है। अब सरकारी कर्मचारी LC75 यानी लाइफसाइकिल फंड 75 और BLC बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड जैसे निवेश ऑप्शन में से चुन सकें

अपडेटेड Oct 25, 2025 पर 2:33 PM
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केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को ज्यादा निवेश ऑप्शन दे रही है।

केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को ज्यादा निवेश ऑप्शन दे रही है। अब सरकारी कर्मचारी LC75 यानी लाइफसाइकिल फंड 75 और BLC बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड जैसे निवेश ऑप्शन में से चुन सकेंगे। इससे कर्मचारियों को निवेश करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और वह इक्विटी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। साथ ही लिमिट भी तय कर सकते हैं।

क्या है LC75 और BLC विकल्प

LC75 फंड में निवेशक अपनी पेंशन अमाउंट का 75% तक इक्विटी फंड्स में लगा सकते हैं। इससे उन्हें शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न पाने का मौका मिलता है। वहीं, BLC यानी बैलेंस्ड लाइफ साइकिल में निवेश इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में संतुलित तरीके से किया जाता है। इससे जोखिम कम होता है और स्थिर रिटर्न मिलता है।


जैसे-जैसे निवेशक की उम्र बढ़ती है, इक्विटी निवेश अपने आप घटता जाता है। उदाहरण के लिए 55 साल की उम्र तक LC75 में इक्विटी 15% और BLC में 35% रह जाती है। इससे रिटायरमेंट के करीब आने पर बड़े बाजार उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।

NPS और UPS में अब ये हैं ऑप्शन

डिफॉल्ट स्कीम: PFRDA यानी पेंशन नियामक प्राधिकरण का तय पैटर्न होता है।

स्कीम G: 100% निवेश सरकारी बॉन्ड्स में कम जोखिम और स्थिर रिटर्न के लिए है।

LC25: अधिकतम 25% इक्विटी निवेश उम्र 35 से 55 के बीच धीरे-धीरे घटता जाता है।

LC50: अधिकतम 50% इक्विटी निवेश।

BLC: LC50 का रिवाइज रूप, जिसमें इक्विटी निवेश 45 साल की उम्र से कम होना शुरू होता है।

LC75: अधिकतम 75% इक्विटी निवेशे हाई रिटर्न के इच्छुक निवेशकों के लिए।

क्या है UPS?

UPS केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय मंथली पेंशन मिलेगी। UPS एक फंड-आधारित प्रोसोस है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। जमा अमाउंट का निवेश समय-समय पर किया जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम होती है।

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