7th Pay Commission latest Big Update: मोदी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता (Dearness allowance - DA) के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 महीने के DA arrears के पेमेंट को लेकर कोई विचार अभी नहीं किया गया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रोके गए DA को दिये जाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि DA एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी लेकिन सरकार इससे पहले भी कई बार सफाई दे चुकी है। अभी डीए बढ़ाने को लेकर घोषणा होनी है लेकिन एरियर पर सहमति बनना मुश्किल लग रहा है।
क्या बजट के बाद बनेगी बात
नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक काउंसिल ने सरकार से डिमांड रखी है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सूत्रों के मुताबिकत कैबिनेट सेक्रेटरी (Cabinet secretary) से बात की गई है लेकिन इस पर बजट के बाद ही कोई हल निकल सकता है। लेबर यूनियन की मांग है कि महंगाई भत्ते एरियर का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए।
मिश्रा के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग जल्द ही होनी है। ऐसी उम्मीद है कि इस मीटिंग में 18 महीने के डीए एरियर पर चर्चा होगी और आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से 18 महीने के एरियर पर आश्वासन जरूर मिल सकता है।
2 लाख रुपये मिलेगा DA एरियर
लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके DA का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है।