7th Pay Commission: मोदी सरकार जनवरी महीने के वेतन में देगी 4500 ज्यादा, सरकारी कर्मचारियों को करना होगा ये काम

7th Pay Commission: सरकार के महंगाई भत्ता (dearness allowance - DA) बढ़ाने के बाद लाखों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी जो अभी तक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance - CEA) क्लेम नहीं कर पाए वह बिना किसी आधिकारिक डॉक्यूमेंट के एजुकेशन अलाउंस पा सकते हैं।

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की एजुकेशन पर 2,250 रुपये का एजुकेशन अलाउंस मिलता है। लेकिन बीते साले से कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कर्मचारी क्लेम नहीं कर पाए और स्कूल भी बंद रहे। बीते साल ही कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलॉउंस (CEA) क्लेम को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया था। सरकार के इस फैसले से 25 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत मिली थी। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (DoPT) ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है।

पहले कर्मचारियों को बच्चों के शिक्षा भत्ते का दावा करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र और सहायक दस्तावेज जमा करने होते थे। इसके अलावा कई अन्य दस्तावेज हैं जैसे कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, स्व-सत्यापित प्रति और फीस की रसीद जिन्हें CEA के लिए दावा करने के साथ लगाना होता था। अब CEA के दावे संबंधित कर्मचारियों से स्व-प्रमाणन (Self Certified) और निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/शुल्क भुगतान के ई-मेल/SMS के प्रिंटआउट के माध्यम से किए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 बच्चों की एजुकेशन पर अलाउंस मिलता है और ये अलाउंस प्रति बच्चा 2,250 रुपये है। यानी दो बच्चों पर कर्मचारियों को हर महीने 4,500 रुपये सैलरी में मिलेंगे। अगर कर्मचारियों नें अभी तक अकाडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है, तो वह अब कर सकते हैं। तो उन्हें हर महीने 4,500 रुपये वेतन में मिलेंगे।