7th Pay Commission: मोदी सरकार 1 जुलाई को 5% बढ़ाएगी महंगाई भत्ता, हो गया कन्फर्म! इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

जुलाई को मोदी सरकार कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रैल महीने में AICPI Index 127 अंक से ऊपर पहुंच गया है। महंगाई दर के बढ़ने से भी DA बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं

अपडेटेड Jun 22, 2022 पर 4:22 PM
1 जुलाई को बढ़ सकता है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता।

7th Pay Commission: 1 जुलाई को मोदी सरकार कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रैल महीने में AICPI Index 127 अंक से ऊपर पहुंच गया है। महंगाई दर के बढ़ने से भी DA बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कर्मचारियों का डीए (Dearness Allowance - DA) पांच फीसदी तक बढ़ सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में 34,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।

जनवरी में 34 फीसदी हो गया था डीए

जनवरी में 7वें पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31 से 34 फीसदी कर दिया गया था। ऐसा AICPI इंडेक्स के बढ़ने पर हुआ था। अब अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 7.79 फीसदी हो गई, जो आठ साल के उच्चतम स्तर पर है। इससे पहले साल 2022 के पहले दो महीनों जनवरी और फरवरी के लिए AICPI इंडेक्स में गिरावट देखी गई। जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 उसके बाद मार्च में 1 अंक बढ़कर 126 पर आ गया। अप्रैल के आए आंकड़ों के मुताबिक AICPI इंडेक्स 127.7 पर आ गया है। इसमें 1.35 फीसदी की बढ़त हुई है। यानी, अब मई और जून का डेटा 127 के पार होता है तो 5 फीसदी तक डीए बढ़ सकता है।


जानिए कितना बढ़ेगा वेतन

माना जा रहा है कि 1 जुलाई से कर्मचारियों के डीए में इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिलता था, उन्हें अब बढ़कर 39 फीसदी डीए मिलेगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, उनको 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने पर 22,191 रुपये DA मिलेगा। अभी 34 फीसदी की दर से 19,346 रुपये मिल रहा है। 5 फीसदी डीए बढ़ने से सैलरी में 2,845 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी, सालाना करीब 34,140 रुपये बढ़ जाएंगे।

50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। इस साल की शुरुआत में सरकार डीए एक बार बढ़ा चुकी है। अभी डीए 34 फीसदी है। अगर इसमें 5 फीसदी की और बढ़ोतरी होती है तो ये 39 फीसदी हो जाएगा। इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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