7th Pay Commission: झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) को बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है। यही नहीं राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) भी बढ़ा दिया है। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
कर्माचारियों को होगा फायदा
एक अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.35 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होना तय है। कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2022 से मौजूदा 34 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मौजूदा 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी करने का भी फैसला किया है। 2023 में ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनाव कराने की योजना सहित मंत्रिपरिषद ने 19 प्रस्तावों की मंजूरी दी है। दादेल ने कहा कि ओबीसी सीटों को अनारक्षित सीट मानते हुए अगले साल चुनाव होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 21 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन खरीदने के लिए 9.03 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर को केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4 प्रतिशत बढ़ा दिया। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की दिवाली पहले ही मना दी है।