7th Pay Commission: DA के बाद फिटमेंट फैक्टर पर आया अपडेट, जल्द इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

7th Pay Commission latest update: केंद्र सरकार के कर्मचारी जो लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं

अपडेटेड Apr 11, 2022 पर 6:32 PM
अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा।

7th Pay Commission latest update: केंद्र सरकार के कर्मचारी जो लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और काफी लंबे समय से सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। उन्हें जल्द ही इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। सरकार ने अभी हाल में ही डीए 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया है, जिसके बाद से न्यूनतम बेसिक पे (Minimum Basic Pay) बढ़ने की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियम लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं।

सरकार बढ़ाएगी फिटमेंट फैक्टर

यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है, तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये बढ़ेगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26000 रुपये किया जाना है।


इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

इससे पहले इतनी थी बेसिक सैलरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

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