7th Pay Commission: कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 से बढ़कर होगा 26000 रुपये महीना, मोदी सरकार जल्द करेगी ऐलान

7th Pay Commission: कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़ाएगी

अपडेटेड Apr 13, 2022 पर 4:33 PM
7th Pay Commission: कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 से बढ़कर होगा 26000 रुपये महीना

7th Pay Commission latest update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक और अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सरकार ने अभी हाल में डीए 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया है। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़ाएगी। अभी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। कर्मचारी इसे 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये महीना करने की मांग लगातार कर रहे है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से न्यूनतम बेसिक वेतन (Minimum Basic Pay) बढ़ाने की मांग कर रही है। वह सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी।

क्या सरकार बढ़ाएगी फिटमेंट फैक्टर?

यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है, तो उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाना है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।


बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

पहले 7,000 रुपये महीना थी बेसिक सैलरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

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