7th Pay Commission: क्या मोदी सरकार एक बार और बढ़ाएगी सरकारी कर्मचारियों का वेतन? नये साल में मिलेगा तोहफा

7th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर सरकारी कर्चमारियों को तोहफा दे सकती है। दिवाली से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी कर 31 फीसदी कर दिया था। अब एक और भत्ता हाउस रेंट अलॉउंस (HRA) सरकार बढ़ा सकती है। मोदी सरकार HRA बढ़ाने को लेकर जल्द ऐलान कर सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये बढ़ोतरी अगले साल 2022 की जनवरी से लागू हो सकता है।

मोदी सरकार को भेजा प्रस्ताव

दरअसल यह बढ़ोतरी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में की जाएगी जिससे सैलरी में बंपर इजाफा होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2021 से कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा। एचआरए मिलते ही इन कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग की है।

शहर के हिसाब से मिलता है HRA

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपए महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा। इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपए महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपए महीना HRA मिलेगा। X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं। इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्‍हें 27 परसेंट HRA मिलेगा। Y कैटेगरी के शहरों में 18 परसेंट होगा और Z कैटेगरी में 9 परसेंट होगा।